भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९
Read Time: 01:00 minutes
भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९
“भ्रष्टाचार विरुद्धको सहकार्यः सुशासनका लागि अपरिहार्य”
भ्रष्ट आचरण एवम् मनासयले ग्रस्त भई सार्वजनिक हित, नैतिकता र मर्यादा विपरीत हुने खराब, पतीत र दुषित प्रकृतिको गैर कानुनी कार्य नै भ्रष्टााचार हो
सार्वजनिक हित र नैतिकता विपरीत हुने खराब आचरणपूर्ण कार्य नै भ्रष्टाचार हो । यो बहुरूपी, बहुमुखी र बहुरङ्गी सामाजिक अपराध हो ।
सार्वजनिक जवाफदेहीताको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले आर्थिक अनियमितता गरी अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने कार्य नै भ्रष्टाचार हो ।
कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पदीय मर्यादा विपरीत गर्ने सबै किसिमका गैरकानुनी र अनैतिक क्रियाकलापहरू लाई भ्रष्टाचार भनिन्छ ।
सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीहरूले आफूमा रहेको शक्ति, स्रोत,अधिकार र अवसरको व्यक्तिगत हित वा भलाईका निमित्त उपयोग गर्नु नै भ्रष्टाचार हो
विश्व बैङ्कका अनुसार व्यक्तिगत फाइदाको लागि सार्वजनिक ओहदा र शक्तिको दुरुपयोग नै भ्रष्टाचार हो ।
ट्रान्स परेन्सी ईन्टरनेशनलका अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा चाहे त्यो राजनीतिक वा प्रशासनिक होस उनीहरूलाई गरिएको विश्वास वा सुम्पिएको कार्यको गलत र गैर न्यायिक प्रयोग नै भ्रष्टाचार हो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा २(क)मा भ्रष्टाचार” भन्नाले परिच्छेद(२ अन्तर्गत सजाय हुने कसुर सम्झनु पर्छ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
भ्रष्ट, अपवित्र र दूषित आचरण, सदाचारको विपरीत गलत नियत र मानसिकताले गरिने नै भ्रष्टाचार हो । विशेष गरी भ्रष्टाचार शक्ति, स्रोत साधनको वितरण र सेवा प्रवाहमा हुने गरेको पाइन्छ ।
भ्रष्टाचारको प्रभाव खास गरी कानुनको शासन, मानव अधिकार, विकास, न्याय, समानता, गरिबी, सुशासन, नैतिकता, सदाचारिता र ईमान्दारीतामा पर्ने गर्दछ ।
विश्वभर फैलिँदै गएको भ्रष्टाचारलाई न्युनिकरण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न पहिलो पटक संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २००३ मा महासन्धि आत्मसाथ गरेको पाइन्छ । जुन भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्ने पहिलो अन्तर्रा्ष्ट्रिय दस्ताबेज समेत हो ।
सम्भावित प्रश्नहरुः
१.भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले गरेका मुख्य मुख्य व्यवस्थाहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।
उत्तरः
साधारणको सुख, शान्ति र आर्थिक हितको निमित्त समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्न तर्जुमा गरिएको भ्रष्टचार निवारण ऐन,२०५९ ले गरेका मुलभूत व्यवस्थाहरुलाई देहायबमोजिम पहिचान गरिन्छ ।
सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा गरिएको, (दफा–ग)
राष्ट्रसेवकको परिभाषा गरिएको, (दफा–घ)
रिसवत लिने दिनेलाई हुने सजाँय तोकिएको, (दफा–३)
भ्रष्टचारजन्य कार्य र सजाँय किटान, (दफा ४–२४)
अनुसन्धान अधिकारीको अधिकार तोकिएको, (दफा–२५)
अनुसन्धान अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको, (दफा–३०)
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख, (दफा ३७–३८)
सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख, (दफा–५०)
भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा रहेको विशेष व्यवस्था उल्लेख, (दफा–५९)
उल्लिखित मुख्य मुख्य व्यवस्थासहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ क्रियाशील अवस्थामा रहेको पाईन्छ ।
१) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सार्वजनिक संस्था भन्नाले के बुझिन्छ ?
उत्तरः सार्वजनिक जवाफदेहीताको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले आर्थिक अनियमितता गरी अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने कार्य नै भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २ (ग) बमोजिम सार्वजनिक संस्था भन्नाले देहाय अनुसार बुझिने व्यवस्था छ ।
(१) नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारद्वारा स्थापित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था,
(२) नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र अन्य त्यस्तै प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था,
(३) स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजिम गठित स्थानीय तह,
(४) नेपाल सरकारको ऋण, अनुदान वा जमानतमा सञ्चालित संस्था,
(५) उपखण्ड (१), (२), (३) वा (४) मा उल्लिखित संस्थाको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको वा नियन्त्रण रहेको वा त्यस्तो संस्थाबाट अनुदान प्राप्त संस्था,
(६) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक संस्था भनी तोकेको अन्य संस्था ।
२) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार राष्ट्रसेवक भन्नाले के बुझिन्छ ?
उत्तरः भ्रष्ट आचरण एवम् मनासयले ग्रस्त भई सार्वजनिक हित, नैतिकता र मर्यादा विपरीत हुने खराब, पतीत र दुषित प्रकृतिको गैर कानुनी कार्य नै भ्रष्टााचार हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २ (घ) बमोजिम राष्ट्रसेवक भन्नाले देहाय अनुसार बुझिने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रसेवक” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायको व्यक्ति समेतलाई जनाउँछः–
(१) राष्ट्रपति, नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्था समक्ष लिएको शपथबाट वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थासँग गरेको सम्झौता वा कबुलियत वा शर्त बमोजिम वा सार्वजनिक कर्तव्य पालन गर्नको लागि नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाबाट तलब, भत्ता, पारिश्रमिक, सुविधा, हैसियत वा अन्य कुनै लाभ पाउने वा नपाउने गरी नियुक्त, मनोनीत वा निर्वाचित व्यक्ति,
(२) कुनै विवादको निरोपण गर्न वा समाधान गर्न प्रचलित कानून बमोजिम नियुक्त भएको मध्यस्थ वा त्यस्तै हैसियतमा नियुक्त अन्य कुनै व्यक्ति,
(३) प्रचलित कानून बमोजिम नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनीत लिक्वीडेटर, सर्भेयर वा सोही प्रकृतिको हैसियतमा काम गर्ने व्यक्ति,
(४) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अन्य व्यक्ति ।
३) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार राजस्व भन्नाले के बुझिन्छ ?
उत्तरः कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पदीय मर्यादा विपरीत गर्ने सबै किसिमका गैरकानुनी र अनैतिक क्रियाकलापहरू लाई भ्रष्टाचार भनिन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २ (ङ) बमोजिम राजस्व भन्नाले देहाय अनुसार बुझिने व्यवस्था छ ।
प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने कुनै पनि प्रकारको कर,
विभिन प्रकृतिका महसूल, दस्तुर, शुल्क, रोयल्टी, जरिबाना तथा यस्तै प्रकारको अन्य रकम,
उल्लिखित कर, महसूल, दस्तुर, शुल्क, रोयल्टी, यस्तै प्रकारका अन्य रकममा लाग्ने व्याज वा जरिबाना,
४) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार रिसवत लिने दिनेलाई हुने सजाँय सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था रहेको छ ?
उत्तरः भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ बमोजिम रिसवत लिनेदिनेलाई तपसिलबमोजिम सजाँय हुने व्यवस्था छ ।
(१) रिसवत लिने दिनेलाई सजायः (१) राष्ट्रसेवक वा राष्ट्रसेवक हुन लागेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो ओहदा विपरित कुनै काम गर्न वा गरिदिए बापत वा नगर्न वा नगरिदिए बापत कसूरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना हुनेछ । रिसवत लिइसकेको भए सो रिसवत समेत जफत हुनेछः–
(२५–५०–१–५–१०–२५–५०–१– माथि जतिसुकै)
(क) पच्चीस हजार रुपैयाँसम्मः तीन महिनासम्म कैद,
(ख) पच्चीस हजार रुपैयाँभन्दा तीन महिनादेखि चार
बढी पचास हजार रुपैयाँसम्मः महिनासम्म कैद,
(ग) पचास हजार रुपैयाँभन्दा चार महिनादेखि छ महिना
बढी एक लाख रुपैयाँसम्मः सम्म कैद,
(घ) एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ महिनादेखि एक वर्ष छ
पाँच लाख रुपैयाँसम्मः महिनासम्म कैद,
(ङ) पाँच लाख रुपैयाँभन्दा एक वर्ष छ महिनादेखि
बढी दश लाख रुपैयाँसम्मः दुई वर्ष छ महिनासम्म कैद,
(च) दश लाख रुपैयाँभन्दा दुई वर्ष छ महिनादेखि
बढी पच्चीस लाख रुपैयाँसम्मः चार वर्षसम्म कैद,
(छ) पच्चीस लाख रुपैयाँभन्दा
बढी पचास लाख रुपैयाँसम्मः चार वर्षदेखि छ वर्षसम्म कैद,
(ज) पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी
एक करोड रुपैयाँसम्म छ वर्षदेखि आठ वर्षसम्मकैद,
(झ) एक करोड रुपैयाँभन्दा आठ वर्षदेखि दश वर्षसम्म
बढी जतिसुकै भए पनि कैद ।
५) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार के कस्तो कार्यलाई भ्रष्टचारजन्य कार्य मानि सजाँय हुने व्यवस्था रहेको छ ?
उत्तरः भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४ देखि २४ सम्मका तपसिलबमाोजिमका कार्यहरुलाई भ्रष्टचारजन्य कार्य मानिने उल्लेख छ ।
बिना मूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिने राष्ट्रसेवकलाई सजायः
दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिनेलाई सजायः
कमिशन लिनेलाई सजायः
राजश्व चुहावट गर्ने राष्ट्रसेवकलाई सजायः
गैरकानूनी लाभ वा हानि पुर्याउने बदनियतले काम गर्नेलाई सजायः
गलत लिखत तयार गर्ने राष्ट्रसेवकलाई सजायः
गलत अनुवाद गर्नेलाई सजायः
सरकारी कागजात सच्याउनेलाई सजायः
सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात नोक्सानी गर्नेलाई सजायः
प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गर्ने वा परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्नेलाई सजायः
गैरकानूनी व्यापार व्यवसाय गर्ने राष्ट्रसेवकलाई सजायः
नपाएको ओहदा पाएभन्नेलाई सजायः
झुट्ठा विवरण दिनेलाई सजायः
सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्नेलाई सजायः
गैरकानूनी दबाब दिनेलाई सजायः
गलत प्रतिवेदन दिनेलाई सजायः
गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको मानिने
उद्योग गर्नेलाई हुने सजायः
मतियारलाई सजायः
संगठित संस्थाबाट भएको कसूरमा मुख्य भई काम गर्नेले कसूर गरेको मानिनेः
६) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार अनुसन्धान अधिकारीको अधिकार उल्लेख गर्नुहोस् ।
उत्तरः भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९को दफा २५ अनुसार अनुसन्धान अधिकारीलाई भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान र तहकिकात गदा देहायबमोजिमको अधिकार हुने व्यवस्था छ,
(क) सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्था, राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिको साथ रहेको सम्बद्ध कागजात, प्रमाणको लिखत वा अन्य कुनै कुरा आफू समक्ष पठाउन वा निश्चित समयभित्र पेश गर्न लगाउने,
(ख) भ्रष्टाचारको आरोप लागेको राष्ट्रसेवक, अन्य कुनै व्यक्ति वा सम्बद्ध तथ्यको जानकारी भएको भन्ने अनुसन्धान अधिकारीले सम्झेको व्यक्तिलाई उपस्थित गराई सोधपुछ गर्ने वा निजको बयान लिने,
(ग) भ्रष्टाचारको आरोप लागेको राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिसँग स्पष्टीकरण, सोधपुछ वा बयान लिइसकेपछि त्यस्तो व्यक्तिलाई आवश्यकता अनुसार खोजेको बखत हाजिर हुने कागज गराई छाड्ने वा तारेखमा राख्ने वा त्यस्तो राष्ट्रसेवक वा व्यक्ति फरार भै बेपत्ता हुनसक्छ भन्ने मनासिब कारण भएमा वा बिगो हानि नोक्सानी भएको देखिएमा निजसँग प्रचलित कानून बमोजिम धरौटी वा जमानत मागी तारेखमा छोड्ने वा त्यस्तो धरौटी वा जमानत नदिएमा निजलाई थुनामा राख्ने ।
७) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार अनुसन्धान अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्नुहोस् ।
उत्तरः भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९को दफा ३० अनुसार अनुसन्धान अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको छ ।
(क) कसूरदारलाई तत्काल गिरप्तार गरी आवश्यक कारबाही गर्ने,
(ख) यस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्दा वा सबुत प्रमाण सङ्कलन गर्दा जुनसुकै कार्यालय, घर, भवन, गोदाम, सवारी साधन वा अन्य कुनै स्थानको खानतलासी लिने वा लिन लगाउने,
(ग) अनुसन्धान अधिकारीलाई भएको अन्य अधिकार प्रयोग गर्ने ।
(२) अनुसन्धान अधिकृतले यस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्दा अभियुक्तलाई बयान गराउने, सर्जमीन मुचुल्का तयार गर्ने समेत प्रचलित कानून बमोजिम प्रहरीले पाए सरहको अधिकार, कर्तव्य, सुविधा र दायित्व अनुसन्धान अधिकृतलाई प्राप्त हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको काम गर्दा अभियुक्तलाई तारेखमा राख्ने, धरौटी वा जमानी लिई छाड्ने, धरौटी राख्न वा जमानी दिन नसकेमा थुनामा राख्ने समेत अदालतलाई भए सरहको अधिकार आवश्यकता अनुसार अनुसन्धान अधिकृतले प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
८) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्नुहोस् ।
उत्तरः भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९को दफा ३७ बमोजिम गठन भई दफा ३८ अनुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको छ ।
(क) नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय र सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुनु पर्ने कार्यहरु नियमित रुपमा भए नभएको विषयमा सूचना सङ्कलन गर्ने,
(ख) नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट नियमित रुपमा हुनु पर्ने कार्य भएको नपाइएमा त्यस्ता निकायलाई सो विषयमा सतर्क गर्ने,
(ग) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम दिएको सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन गर्ने,
(घ) भ्रष्टाचार हुन सक्ने स्थान वा काममा नियमित निगरानी राख्ने, छड्के जाँच र अन्वेषण गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,
(ङ) भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने नीति, रणनीति र तत्सम्बन्धी कानूनमा कुनै सुधार गर्नुपर्ने देखिएमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने,
(च) नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा उजुरी पेटिका राख्ने व्यवस्था मिलाउने,
(छ) भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्ने उद्देश्यले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायलाई कुनै सुझाव वा निर्देशन दिने,
(ज) भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान गर्ने निकाय वा पदाधिकारीबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धी आवश्यक विवरण वा सूचना प्राप्त गरी अद्यावधिक गराई राख्ने,
(झ) भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्राप्त कुनै जानकारी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने,
(ञ) भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा आइपर्ने अन्य कार्य गर्ने वा गराउने,
(ट) नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।
९) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् ।
उत्तरः भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९को दफा ५० अनुसार सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी व्यवस्था देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको छ ।
(१) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेश गर्न नसक्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो विवरण पेश गर्न नसक्नाको कारण सहित उल्लेख गरी म्याद थपको लागि अनुरोध गरेमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले बढीमा तीस दिनसम्मको म्याद थप दिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम थप गरेको म्यादभित्र पनि सम्पत्तिको विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँजरिबाना गरी निज र निजको परिवारको नाममा गैरकानूनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्नेछ ।
(४) यस दफा बमोजिम पेश हुन आएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिनेछ ।
तर यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकातको सिलसिलामा सम्पत्ति विवरण माग हुन आएमा त्यस्तो विवरण सम्बन्धित अधिकारीलाई उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।
१०) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा रहेको विशेष व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् ।
उत्तरः भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९को दफा ५९ अनुसार भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा विशेष व्यवस्था देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको छ
प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गत दायर हुने वा भएको मुद्दामा देहायका कुरामा देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले यस ऐन अन्तर्गत कसूर मानिने कुनै काम गरेको वा त्यस्तो काम गर्ने सिलसिलामा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कसूर मानिने कुनै काम समेत गरेको रहेछ भने निज उपर अन्य प्रचलित कानून बमोजिम छुट्टै मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन ।
(ख) कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिले यस ऐन अन्तर्गतको कसूर मानिने कुनै काम गर्दा वा त्यस्तो काम गर्ने सिलसिलामा कुनै व्यक्तिको हक, सम्पत्ति वा सरोकार उपर पनि प्रतिकूल असर परेको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले छुट्टै मुद्दा दायर गर्न बाधा पर्ने छैन ।
(ग) यस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा कुनै व्यक्ति उपर मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो मुद्दाको प्रमाण बुझ्दै जाँदा अन्य व्यक्ति उपर समेत मुद्दा दायर गर्नुपर्ने देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति उपर छुट्टै अभियोगपत्र दायर गर्न बाधा पर्ने छैन ।
(घ) कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिले नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुर्याएकोमा सो असुल उपर गर्न निज उपर छुट्टै मुद्दा दायर भएकोमा यस ऐन अन्तर्गत कसूरमा छुट्टै मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन ।
(ङ) कुनै राष्ट्रसेवक वा व्यक्ति उपर यस ऐन अन्तर्गत मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक वा व्यक्ति उपर नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई पुग्न गएको हानि, नोक्सानी भराउन सकिने कुनै कानूनी व्यवस्था रहेछ भने सोही कारणले मात्र यस ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाउन बाधा पुग्ने वा सोही कारणले मुद्दा खारेज हुने छैन ।
(च) यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा फिर्ता लिन वा मिलापत्र गर्न सकिने छैन ।
भ्रष्टचार सम्बन्धी थप केही व्यवस्थाहरुः
नेपालको संविधान,
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली,२०५९
विशेष अदालत ऐन, २०५९ ( संशोधन २०६२ र २०६४)
न्याय परिषद् ऐन, २०४७
महाभियोग (कार्य्विधि नियमित गर्ने) ऐन, २०५९
सैनिक ऐन, २०६३
सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने) ऐन, २०६४
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्य्विधि,२०७०
विभिन्न आदेशहरू तथा सूचनाहरू
अन्य कानुनी निर्देशनहरू
भ्रष्टाचार नियन्त्रण सन्दर्भका रणनीतिहरू
भ्रष्टाचार नियन्त्रण रणनीति, २०६५
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि निकायगत भूमिका,२०६७
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि कार्यान्वयन सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६९
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रणनीति, २०७०
भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार निगरानी शाखा
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र
सम्पत्ति सुद्दीकरण अनुसन्धान विभाग
राजस्व अनुसन्धान विभाग
सर्वोच्च अदालत
विशेष अदालत
न्याय परिषद्
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्दधान आयोगले अधिकार प्रत्यायोजन गरेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू
भ्रष्टाचार अक्षाम्य गम्भीर सामाजिक अपराध हो । अतः यसका लागि प्रचारात्मक, निरोधात्मक र उपचारात्क अभियान सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय देखिन्छ । आफ्नाले गरे चमत्कार अर्काले गरे भ्रष्टाचार भन्ने संङ्कृण सोच र मानसिकताबाट मुक्त भई सम्पत्तिको स्वरुप मात्र हेर्ने तर स्रोत नहेर्ने सामाजिक संस्कार र प्रवृत्तिको समूल उन्नमुलन नै आजको टड्कारो आवश्यकता हो ।